ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ ਆਰ ਓ ਪੀ) ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮਾਮਲਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਓ ਆਰ ਓ ਪੀ ਬਕਾਇਆ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |