ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਪੌਕਸੋ) ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਬੇਚੂ ਕੁਰੀਅਨ ਥਾਮਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੌਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ | ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ | ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ | ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫਾ 1860 ਵਿਚ 2012 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |
