ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਏਨੇ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਚੈਥਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ (ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ), ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਾਰਕ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਘਾਤਕ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਿਸਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਸੰਸਦ, ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਉਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਮਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ’ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।’
ਇਹ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦੀ ਰਗ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ
