ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
‘ਲਾਈਵ ਲਾਅ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜ ਨਿਪੁੰਸਕ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ?’ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਇਹ ਬੈਂਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲੂਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਣੂ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
