ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ)-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯੰਤਿ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਓ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੈਲਜੀਅਨ ਫਰਮ ਜੌਨਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਡਾਕੁਲਿਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਬੇਡਾਕੁਲਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੇ ਜੈਨਰਿਕ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ 3700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 650 ਤੋਂ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ | ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਏ ਡੀ ਈ ਐੱਚ) ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ’ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 0.5 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ |