ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੀ)
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਰੂਪਨਗਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ’ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਸਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 16.50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 20 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 19 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ 19 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 1093 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਸੂਬੇ ਦਾ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 582 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 95100 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
