ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮੱਰਥਨ ਭਾਅ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗਿਣ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ | ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਗਿਣਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ, ਪਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਖਰਚ, ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ |
ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ | ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ 4.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ 8.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 5.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ | ਅੱਜ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈ | ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ | ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ |
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮੀਰਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਰੈਕਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ | ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮੱਰਥਨ ਭਾਅਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ |
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ | ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
