ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਤਾਰਪੁਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ | ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 1010 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਲੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜੋ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦਾ 3032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ | ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |




