ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

0
307

ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 403 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 205 ਯਾਨੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 403 ਵਿੱਚੋਂ 158 ਯਾਨੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ 29 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 90 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 48 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਕ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 87 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਅਤੀਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ।
ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਅਤੀਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 183 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 183 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯੋਗੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲੀ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਜ਼ੀ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here