ਸੀਵਰ-ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸ ਕੇ ਏ (ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ) ਨੇ 11 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ‘ਸਟਾਪ ਕਿਲਿੰਗ ਅੱਸ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਸੀਵਰ-ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਐੱਸ ਕੇ ਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ 100 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਗਟਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਗਟਰ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 27 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਵਰ-ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਵਰ-ਮਲ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਛੂਤਛਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਭ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਐੱਸ ਕੇ ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰ-ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਛੂਤਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਘਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2000 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਐੱਸ ਕੇ ਏ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਕਿ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
