ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕਵੱਢਿਓਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਮਈ 2022 ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।