ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਧੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਮ ਹਾਊਸ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਗੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਢੁਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਫੜੀ, ਜੀਨ ਦੀ ਜਿਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਘਮੰਡ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ‘ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੀਰੋ’ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ ਰਾਜੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤਿਆ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਦਾਮਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ। ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ’ਤੇ ਵਾਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਗੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਭਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਕੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਕਾਲ।
