ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਗੋਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਛੱਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ | ਜੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋਘੱਟ 10 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ | ਇਕ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਰਾਹੁਲ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ—ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭੋਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ |
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਗੋਤ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੈ | ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ |
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ 7-8 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ |