ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਫ਼ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 7.22 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 113 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਨੇਗਾ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਠਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 70 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 4 ਜਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਨੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲਮ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਭ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
