ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਹਿਮਤੀ (ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ |
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਦੋਨਾੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ | ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ |
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ | ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਏਕੀਕਿ੍ਤ ਸੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ | ਠੋਸ ਖਰੜਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ | ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗਰੰਟੀ ਹਨ | ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ | 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ | ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ 1699 ਵਿਚ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਨਿਆਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਹ ਪਛਾਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1978 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਦੱਈ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ | ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ | ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਮਾਜਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੜਬੜ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ |
