ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਪਿ੍ਰਆ ਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਣਚੁਣੇ ਐੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ : 1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ: ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ। 2. ਆਰਟੀਕਲ 239 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਆਰਟੀਕਲ 239 (7) ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ’ ਜਾਂ ‘ਪੂਰਕ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239 ਏ ਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ‘ਸੇਵਾਵਾਂ’ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 239 ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ’ ਜਾਂ ‘ਪੂਰਕ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਾਰਾ 239 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3. ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ (ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਧਾਰਾ 239 ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 239 ਏ ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੂਰਕ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 239 ਏ ਏ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
