ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1998 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2013 ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
ਜੀ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਡੀ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਖਤਰਾ : ਚੱਢਾ
