ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ’ਚ 16.5 ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ’ਚ 20.87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20.87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ 5846.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 2772.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 2286.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ 80.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਡੀ ਟੀ ਤੋਂ 51.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 11037.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ 6810.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 3033.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 2348.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ 76.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਡੀ ਟੀ ਤੋਂ 52.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 12322.71 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.65 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਟੀ ਆਈ ਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 36.07 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।