ਸਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ | ਹੁਣ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ |