ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਖਾਂ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁੁੁੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰਆਤਮਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ �ਿਗ ਭੇਦਭਾਵਕਾਰੀ ਹੈ।
2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਰਕ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਨੋਰੋਗ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕੂ ਬੈਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2017 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ 817 ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ।