ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ, ਮਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਹੱਥ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲੇਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗ ਵਾਂਗ ਭੱਜਦਾ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਸ਼ੇਰਪਾ) ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਜੋਰਗ ਕੁਕੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿ੍ਰਕਸ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਗਲੋ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿ੍ਰਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਤਿਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਚੂਅਲੀ ਉਹ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ