ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਜਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰੰਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵੰਦਨ ਅਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2029 ਤੱਕ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੋਹਾ ‘ਕਾਲ ਕਰੇ ਸੋ, ਆਜ ਕਰ’ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਾਂਸਦ ‘ਨੋ ਨੋ’ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੋ ਨੋ’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਰਾਜਦ ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਐੱਸ ਸੀ-ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਦ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ’ਚ ਚੀਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2023 ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਦ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
