ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ |
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ‘ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਐੱਮ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ | ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੁੱਧੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ | ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |
