ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮਿ੍ਰਦੁਲ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 70 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਉਣਗੇ।




