ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ), ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ) ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।