ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 247 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਵੀ ਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
