5994 ਭਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗਰਗ/ ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5994 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5994 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾਂਚ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐੱਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਰਹੇ।