ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2020 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲੋਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।