ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ |
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਧ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਈ 2700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2275 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ 2800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ 2183 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ |
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਲਾਨੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ |
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਲ ਸਮੇਤ 14.5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ | ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ |
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ |
