ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਕਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 7 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕਿਉ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਘੱਲ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਲਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਦਿੜ੍ਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਲੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।