ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਅੱੈਸ ਟੀ ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਮਰਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸਹੋਲਡ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਣ |
ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਪੀਲੇਟ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 02 ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰੰਧਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
