ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਣੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਪਣੀ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ 1192 ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 5 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿੱਡਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 700 ਫੌਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਇਜ਼ੂ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਇਜ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਫਾਰਤੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਉੱਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਈ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17.57 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੋਇਜ਼ੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਕੱਢਣ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮਧੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਬੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ; ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸੰਘ ਦੇ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭੂਟਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ ਡੋਕਲਾਮ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲਈ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
