ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭੋਪਾਲ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ-2024 ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਿਉ ਜਾਣ? ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ, ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਯਰਕਦੇ ਨਹੀਂ।
