ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ 16 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ | ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੱਬੇ-ਖੱਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਿ੍ਥੀਪਾਲ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਆਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ (ਸਾਬਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਰਜਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱੁਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ
