ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐੱਮ ਓ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਿੱਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 420, 468 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਓਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਰਾਨਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 45 ਮਿਤੀ 18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (2) ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 409 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 46 ਮਿਤੀ 18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ ਹੇਠ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ) ਅਤੇ 13 (2) ਤਹਿਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 45/2023 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹੀ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਡੀ ਐੱਸ ਮਾਹਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


