ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਜ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜੀ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ 12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣੇ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਅ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਾਸ ਉਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। �ਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ!
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਠੰਢੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਵਰਗਾ ਕਿਉ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਬਦਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।