ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚੋਣ (ਇਲੈਕਟਰੋਲ) ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਤੇ ਇਨਕਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਹੱਦ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
