ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 11.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਯੋਗਾ, ਓਰਲ ਕੇਅਰ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਏਮਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 806 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 387 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 706 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2022-23 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 246 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਾਇਰੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੱਛਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟੀ ਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 2020 ਵਿਚ ਟੀ ਬੀ ਨੇ 4.93 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਸੋ, ਇਹ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਤੀਆਂ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
