ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹਰ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੂਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੈਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਫਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਏਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਆਪ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਨੈਫਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕੜਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
