ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਲਿਆਉਣ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-2023 ਤੱਕ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ | ਇਹ ਫਿਰੌਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ | ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |




