ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲ�ਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ) ਐਕਟ 1954 ਤਹਿਤ ਆਉਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਿਹਾਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ।
ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਟਲੀ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
