‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ’

ਬਠਿੰਡਾ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ)
ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੇਮਾ, ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ |
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ , ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੱੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੱੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ |