7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਬਾਜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਬੀ ਵੀ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019-21 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 14.96 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24.82 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-21 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 5.142 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਤੋਂ ਏਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 24 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਦੀ ਤਿਗੜਮਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ �ਿਸ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਬੇ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ’ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅੰਨ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਪੀ ਪਈ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ
