ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਆਉਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ 0.32 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2021-22 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 0.66 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ 107 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2003-04 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 0.24 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.32 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 840 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਟਿਕਟ 1195 ਰੁਪਏ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 450 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਏ ਸੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰੇਲ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੋਟਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਜਾਲ੍ਹੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੀੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਾਡ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
