ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸੋ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (2+50) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ- ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਫੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (ਆਨਲਾਇਨ) ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2013-14 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
