ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਜਪਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨਗੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕੌਣ ਵੱਧ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਏਗਾ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਚੱਕਰਵਿਊ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਦਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਸਾਥ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 90 ਵਿੱਚੋਂ 41 ਸੀਟਾਂ (36.49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ) ਆਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 30 ਸੀਟਾਂ, ਜਦਕਿ ਜਜਪਾ ਨੇ 14.80 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਾਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 90 ਵਿੱਚੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।