ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਾਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ | ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖਿਲਾਫ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ 6 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕਰੇਗਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜ਼ੁਬੈਰ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ | ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟਵੀਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹੋਰ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ | ਅਸੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖੇ? ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕਰ ਹੈ | ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇ | ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਹਨ | ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ | ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਜਰੰਗ ਮੁਨੀ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾਈ |
