ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ) ਚੋਣਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅੱਖਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
