ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਂਗੇ।’




