ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ, ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਰਾਹੁਲ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪ ਆਗੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਸ਼ਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਨੱਢਾ ਤੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ
